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आरक्षण व्यवस्था के लिए जातियों के पुनः निर्धारण की मांग वाली याचिका दायर करने पर वकील पर 25000 का जुर्माना

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें आरक्षण के संदर्भ में जातियों …