मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण से संबंधित मामलों की सुनवाई तटस्थ पीठ से कराए जाने की मांग वाली याचिका दायर करने पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 50000 का जुर्माना लगाया
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है। और याचिकाकर्ता पर 50000 का जुर्माना…